CG Transfer Policy 2026: विधायक उत्तरी जांगड़े ने CM विष्णुदेव साय को लिखा पत्र, खुली और पारदर्शी ट्रांसफर नीति लागू करने की मांग
रायपुर/सारंगढ़:
छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने राज्य सरकार से साल 2026 के लिए खुली, पारदर्शी और समयबद्ध स्थानांतरण (ट्रांसफर) नीति को तत्काल लागू करने की मांग की है। विधायक का कहना है कि पिछले कुछ समय से खुली ट्रांसफर नीति न होने के कारण प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों में भारी असंतोष देखा जा रहा है।
कर्मचारियों में बढ़ रहा है असंतोष
विधायक उत्तरी जांगड़े ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत लाखों शासकीय कर्मचारी और अधिकारी सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन एक व्यवस्थित और खुली ट्रांसफर नीति के अभाव में कर्मचारी परेशान हैं। सारंगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित प्रदेश के कई जिलों से लगातार कर्मचारियों, शिक्षक संगठनों, स्वास्थ्यकर्मियों और अन्य विभागीय अमले की ओर से पारदर्शी व न्यायसंगत स्थानांतरण नीति लागू करने के लिए ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं।
गृह जिले से दूर रहने के कारण पारिवारिक जीवन प्रभावित
पत्र में कर्मचारियों की व्यावहारिक समस्याओं पर भी प्रकाश डाला गया है। विधायक ने बताया कि कई कर्मचारी बीते कई वर्षों से अपने गृह जिले से दूर रहकर सेवाएं दे रहे हैं। कई मामलों में पति-पत्नी अलग-अलग जिलों में पदस्थ हैं, जिससे उनका पारिवारिक जीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा, कर्मचारियों को बच्चों की पढ़ाई और परिवार के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है।
चुनावी साल का दिया हवाला, जल्द फैसले की मांग
कांग्रेस विधायक ने मुख्यमंत्री को आने वाले समय का हवाला देते हुए कहा कि यदि इस साल (2026) कर्मचारियों को स्थानांतरण का लाभ नहीं मिला, तो अगले साल चुनावी तैयारियों और आचार संहिता जैसी प्रक्रियाओं के चलते तबादलों की संभावना बेहद कम हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को इसी वर्ष खुली ट्रांसफर नीति लागू होने की बड़ी उम्मीद है।
उत्तरी जांगड़े ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से बेहद संवेदनशील रुख अपनाने का आग्रह किया है। उन्होंने मांग की है कि कर्मचारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध स्थानांतरण नीति तत्काल घोषित की जाए, ताकि कर्मचारियों को मानसिक राहत मिल सके और शासन के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हो।
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