सोसायटी हैंडओवर नहीं, बिल्डरों पर रेरा सख्त
बिल्डरों की मनमानी पर रेरा का चाबुक, रायपुर के कई बड़े कालोनाइजरों को नोटिस
रायपुर में आवासीय कॉलोनियों और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को लेकर अब रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RERA) ने सख्त रुख अपना लिया है। राजधानी के कई बड़े कालोनाइजरों और बिल्डरों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। आरोप है कि प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी संबंधित सोसायटियों का हैंडओवर रहवासियों को नहीं दिया गया, जिससे वर्षों से सुविधाओं और प्रबंधन को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है।
जानकारी के अनुसार कई कॉलोनियों में सड़क, स्ट्रीट लाइट, पानी सप्लाई, सीवरेज और रखरखाव जैसी सुविधाओं का जिम्मा अब तक बिल्डरों के पास है, जबकि नियमानुसार प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इनका प्रबंधन सोसायटी या रहवासी संघ को सौंपा जाना चाहिए। इसी मामले को गंभीरता से लेते हुए रेरा ने संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।
रहवासियों की शिकायतों के बाद बढ़ी कार्रवाई
बताया जा रहा है कि कई आवासीय परियोजनाओं के निवासियों ने रेरा और संबंधित विभागों में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतों में कहा गया कि वर्षों बीत जाने के बावजूद बिल्डर सोसायटी का गठन और हैंडओवर प्रक्रिया पूरी नहीं कर रहे हैं। इससे रखरखाव शुल्क, मूलभूत सुविधाओं और संपत्तियों के स्वामित्व को लेकर लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं।
नियमों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई
रेरा अधिकारियों ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि यदि नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिला या नियमों का उल्लंघन पाया गया तो संबंधित बिल्डरों और कालोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसमें आर्थिक दंड समेत अन्य कानूनी कदम भी शामिल हो सकते हैं।
प्रॉपर्टी सेक्टर में मचा हड़कंप
रेरा की इस कार्रवाई के बाद राजधानी के रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल तेज हो गई है। कई बिल्डर और डेवलपर अब अपने लंबित दस्तावेजों और हैंडओवर प्रक्रियाओं को पूरा करने की तैयारी में जुट गए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से हजारों फ्लैट और प्लॉट खरीदारों को राहत मिल सकती है।
खरीदारों के लिए क्यों है महत्वपूर्ण?
सोसायटी का विधिवत हैंडओवर होने के बाद रहवासी अपने परिसर के रखरखाव, सुरक्षा, सुविधाओं और वित्तीय निर्णयों पर सीधे नियंत्रण रख सकते हैं। ऐसे में रेरा की यह कार्रवाई घर खरीदारों के अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
फिलहाल सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित बिल्डर क्या जवाब देते हैं और रेरा आगे क्या कार्रवाई करता है।
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